कोरोना की आड़ में छलावा कर रही है राज्य सरकार महंगाई भत्ता न देकर प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों के साथ

राज्य की नवदुनिया प्रतिनिधि
जबलपुर
कोरोना की आड़ में राज्य सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता न देकर प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। ये आरोप मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लगाए हैं। संघ के प्रांतीय महामंत्री याेगेंद्र दुबे ने जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान करने के आदेश कर दिए गए हैं। राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते में 16 प्रतिशत पीछे हो गये हैं। कर्मचारियों द्वारा मांगों को लेकर आंदोलन किया तो सरकार ने देय वेतन वृद्धि पर लगी रोक हटा कर आश्वासन का झुनझुना पकड़ा दिया। इसमें वेतन वृद्धि के एरियर के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संघ के अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेंद्र दुबे, अटल उपाध्याय, मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पांडे, आशुतोष तिवारी, मुन्नालाल पटेल, सुरेंद्र जैन, डॉ. संदीप नेमा, वीरेंद्र तिवारी आदि ने छलावा न करते हुए मांगों का निराकरण करने की मांग की है

कर्मचारियों की भावनाओं से खिलवाड़: इधर मध्यप्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने जारी बयान में बताया कि सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता न देकर कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। समिति के मीनू कांत शर्मा, स्टेनली नाबर्ट, दिनेश गौड़, सुनील झारिया, उमेश ठाकुर आदि ने मुख्यमंत्री से मांग की है की राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अति शीघ्र दिया जाए।

पुरानी पेेंशन लेकर रहेंगे: एनएमओपीएस ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है संगठन के प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते। इस अवसर पर जबलपुर जिला संरक्षक मुकेश सिंह, जिलाध्यक्ष तरुण पंचोली, श्याम नारायण तिवारी,मनीष लोहिया, के के प्रजापति मौजूद रहे💥✍