संयुक्त मोर्चा में फूट,पंचायत कर्मियों के एक गुट ने हड़ताल वापस ली,दूसरे ने इंकार किया

राज्य की नवदुनिया प्रतिनिधि
भोपाल
बीते एक हफ्ते से हड़ताल कर रहे जनपद एवं पंचायत कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ गई है। कुछ कर्मचारी हड़ताल जारी रखने की बात कर रहे हैं तो कुछ ने वापस काम पर लौटने की घोषणा कर दी है। ये 19 जुलाई से बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जनपद सीईओ से लेकर उप यंत्री, सहायक यंत्री, लिपिक, योजना प्रभारी, पंचायतों के सचिव व रोजगार सहायक शामिल हैं। इनमें से कुछ नियमित कर्मचारी हैं और कुछ संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। जो संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं, उनका कर्मचारी संगठन अलग है जो संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर हड़ताल पर गया था। इसी संगठन ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है

दरअसल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने का दावा कर रहे जीएस अहिरवार ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है और कहा है कि संयुक्त मोर्चा की हड़ताल चल रही है। इसमें शामिल मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार स्तर पर सकारात्मक चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले समय में अच्छे परिणाम सामने आने तय हैं, इसलिए वर्तमान में हड़ताल स्थगित की जा रही हैं। जीएस अहिरवार ने यह भी लिखा कि सभी मनरेगा अधिकारी कर्मचारी काम पर वापस लौट जाएं। यदि इसके बावजूद भी हड़ताल में शामिल रहे तो स्वयं जिम्मेदार होंगे।

वहीं संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक दिनेश शर्मा व सह संयोजक रोशन सिंह परमार ने कहा कि उक्त संगठन से जीएस अहिरवार को हटा दिया है और हड़ताल जारी है। किसी ने हड़ताल वापस नहीं ली है। जब तक सरकार हड़ताली कर्मचारियों के हितों की पूरी चिंता की जवाबदारी नहीं लेगी, काम पर नहीं लौटेंगे।

सीईओ शामिल हुए थे, बाद में पीछे हटे

उक्त हड़ताल में प्रदेश की जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) ने भी हिस्सा लिया था। संयुक्त मोर्चा में मुख्य संगठन सीईओ का ही है, जिसके अध्यक्ष उपेंद्र सेंगर है। पहले दिन 12 जुलाई की हड़ताल उन्हीं के प्रमुख नेतृत्व में हुई थी। सूत्रों की मानें तो अब मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने भी हड़ताल से खुद को पीछे कर लिया है।

अनुकंपा नियुक्ति, वेतन बढ़ाने, वाहन सुविधा देने, खाली पदों को भरने, जनपद सीईओ पर राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव कम करने, सहायक यंत्री, उपयंत्री, रोजगार सहायक, लिपिक, योजना प्रभारियों की लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए की जा रही है।💥✍